महाराष्ट्र सरकार का यू-टर्न, अन्ना हजारे के विरोध के बाद नए नियम वापस

 संवाद News 9

RTI पर महाराष्ट्र सरकार का यू-टर्न, अन्ना हजारे के विरोध के बाद नए नियम वापस

मुंबई। सूचना का अधिकार (RTI) नियम-2026 को लेकर उठे विवाद के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नए नियमों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने नियमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों में RTI आवेदन शुल्क बढ़ाने, पहचान पत्र अनिवार्य करने, एक आवेदन में केवल एक विषय रखने और 150 शब्दों की सीमा तय करने जैसे प्रावधान शामिल थे। इन नियमों का सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कड़ा विरोध किया और 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। विरोध तेज होने के बाद सरकार ने फिलहाल नियमों पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

12 जून को सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इन नियमों को लागू किया था। नए प्रावधानों के अनुसार RTI आवेदन शुल्क 30 रुपये, सूचना की प्रति 5 रुपये प्रति पेज तथा रिकॉर्ड निरीक्षण के पहले घंटे के बाद 50 रुपये प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किया गया था।

RTI नियमों पर महाराष्ट्र सरकार का यू-टर्न, अन्ना हजारे के विरोध के बाद फैसले पर लगी रोक

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